राज्य सरकार द्वारा विकलांगों के लिए नई योजना

चंडीगढ़,हरियाणा सरकार ने प्रदेश में विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों एवं बच्चों के विकास एवं उत्थान पर विशेष बल देने के लिये 'जवाहर सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनÓ नामक एक नई योजना क्रियान्वित की है तथा इस योजना के तहत तीन वर्षों के लिये 150 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। विश्व विकलांग दिवस की पूर्व संध्या पर आज यहां जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अपनी तरह की इस पहली योजना के तहत नेत्रहीनों, मूक एवं बधिरों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, मानसिक विक्षिप्तों, वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों के लाभार्थ जिला स्तर पर विशेष स्कूल या संस्थान स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत नेत्रहीनों के लिये 10 विद्यालय, मूक एवं बधिरों के लिये आठ विद्यालय, मानसिक विक्षिप्तों के लिये छ: विद्यालय, तीन राज्य स्तरीय संस्थान, मानसिक विक्षिप्तों के लिये दो गृह, वरिष्ठ नागरिकों के लिये चार गृह, छ: बाल गृह तथा 21 व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना सक्रिय रूप से प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा प्रस्तावित भवनों के नक्शे पहले ही तैयार किये जा चुके हैं। मानसिक विक्षिप्तों के लाभार्थ 'घरौंदाÓ नामक एक अन्य योजना क्रियान्वित की गई है ताकि उन्हें आश्रय उपलब्ध करवाया जा सके। गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे मानसिक विक्षिप्त आठ लाख रुपये की राशि अदा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिये एक करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। हरियाणा की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल ने विकलांगों के लिये कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखने की राज्य सरकार की कटिबद्धता को दोहराया है।